यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक व्यवस्थाको बुझाई सुधार्न आवश्यक ज्ञान र सूचनाका साथै संविधानमा रहेको सहकार्य, सहअस्तित्व र सहयोगका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकावारेमा विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
यो प्रतिवेदन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल र संविधानसभाका सदस्य एवं स्थानीय सरकारका अभ्यासकर्ता कृष्ण प्रसाद सापकोटाद्वारा तयार पारिएको होे । यस प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
